👁️ 9.36K Views
पटना डेस्क | विशेष संवाददाता
भूमिका: प्यासी नदी और लबालब तिजोरियाँ
बिहार की राजधानी पटना के दक्षिणी छोर पर बहने वाली सोन नदी, जिसे कभी अपनी सुनहरी रेत और निर्मल जल के लिए जाना जाता था, आज अपने अस्तित्व की सबसे करुण लड़ाई लड़ रही है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी सदन में नदियों के पुनरुद्धार और करोड़ों के बजट का खाका पेश करते हैं, लेकिन पटना जिले के रानीतलाब, बिहटा और पालीगंज के इलाकों में हकीकत इसके ठीक उलट है। यहाँ सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ का नारा बालू के अवैध टीलों के नीचे दफन हो चुका है। सोन नदी के सीने को मशीनों से छलनी किया जा रहा है और ताज्जुब यह कि यह सब प्रशासन की ‘नाक के नीचे’ नहीं, बल्कि उनकी ‘मौन सहमति’ से हो रहा है।
भाग 1: वायरल वीडियो और मौत का बांध
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने सरकारी तंत्र के दावों की कलई खोलकर रख दी है। यह वीडियो किसी हॉलीवुड की ‘डिजास्टर फिल्म’ जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह हकीकत है।
प्राकृतिक प्रवाह से खिलवाड़
वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि जीतन छपरा और मसौढा बालू घाट के समीप सोन नदी की मुख्य धारा को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। आधा दर्जन से अधिक विशालकाय पॉकलेन मशीनें नदी के बीचों-बीच मिट्टी और पत्थर डालकर एक अवैध बांध (Kachcha Dam) बना रही हैं।
तकनीकी उल्लंघन:
नियम: खनन अधिनियम 2019 और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के स्पष्ट निर्देश हैं कि नदी की प्राकृतिक धारा को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं किया जा सकता।
हकीकत: माफियाओं ने नदी के बीच में रास्ता बना लिया है ताकि मशीनें गहरे पानी के बीच जाकर उस ‘पीले सोने’ (बालू) को निकाल सकें, जहाँ खनन की अनुमति ही नहीं है।
नतीजा: धारा मोड़ने से नदी का पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) नष्ट हो रहा है। जलीय जीवों का प्रजनन स्थल खत्म हो गया है और आने वाले मानसून में यह कृत्रिम बाधा आसपास के दर्जनों गांवों को जलमग्न करने का कारण बनेगी।
भाग 2: एनजीटी (NGT) की धज्जियाँ और मशीनी आतंक
पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी संस्था NGT के नियम बालू माफियाओं के लिए रद्दी के टुकड़े के समान हैं। एन्वायरमेंटल क्लियरेंस (EC) के नियमों के अनुसार, बालू का उठाव केवल निर्धारित क्षेत्र और गहराई तक ही सीमित होना चाहिए।
ईसी (EC) एरिया का उल्लंघन
वायरल वीडियो में दिख रहे जीपीएस लोकेशन्स और मशीनों के नंबर यह साबित करते हैं कि खनन उस क्षेत्र में हो रहा है जो लीज (Lease) के दायरे से बाहर है। मशीनों द्वारा पानी के भीतर से बालू निकालना सख्त मना है, क्योंकि इससे नदी का तल (River Bed) असंतुलित हो जाता है। लेकिन धाना और रानीतलाब के घाटों पर पॉकलेन मशीनें साक्षात् ‘यमराज’ बनकर नदी का गला घोंट रही हैं।
“जब मशीनों के नंबर और स्थान स्पष्ट हैं, तो स्थानीय खनन टास्क फोर्स की चुप्पी यह बताने के लिए काफी है कि ‘हमाम में सब नंगे हैं’।” – स्थानीय ग्रामीण (नाम गुप्त रखने की शर्त पर)
भाग 3: रातों का ‘अंधेरा’ धंधा और प्रशासनिक विफलता
दिन के उजाले में तो नियम टूटते ही हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सोन का किनारा ‘माफिया राज’ के मुख्यालय में तब्दील हो जाता है।
बिना चालान का ‘फ्री-पास’
धाना बालू घाट से लेकर रानीतलाब तक, पूरी रात ट्रकों और ट्रैक्टरों का रेला लगा रहता है। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से 80% वाहनों के पास वैध चालान (e-Challan) नहीं होता। सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, और यह पैसा सीधे सफेदपोशों और बिचौलियों की जेब में जा रहा है।
जांच का ‘मैजिक शो’
पटना जिले में तीन-तीन खनन निरीक्षकों और एक विशेष टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। इसके बावजूद ये मशीनें जब्त क्यों नहीं होतीं?
जानकारों का मानना है कि यदि पुलिस और परिवहन विभाग केवल तीन प्रमुख बिंदुओं पर घेराबंदी कर ले, तो अवैध कारोबार ठप हो सकता है:
रानीतलाब लख
कनपा लख
सैदाबाद मार्ग
इन रास्तों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के बजाय, माफियाओं को ‘सेफ पैसेज’ दिया जाता है। नेशनल हाईवे पर दौड़ते ये अवैध ट्रक प्रशासन की विफलता का सबसे बड़ा स्मारक हैं।
भाग 4: वर्दी पर वार – गिरता प्रशासनिक इकबाल
जब रक्षक ही भक्षक के सामने घुटने टेक दें या उन पर हमला हो जाए और कोई कार्रवाई न हो, तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं, बल्कि पूरा ढांचा हिल चुका है।
फायरिंग की घटना और ‘खानापूर्ति’
रानीतलाब के शारदा छपरा और धनराज छपरा में जो हुआ, वह कानून-व्यवस्था की हार है। बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद 24 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।
सवाल जो चुभते हैं:
इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी शून्य क्यों है?
क्या पुलिस को ऊपर से ‘नरम’ रहने के निर्देश हैं?
FIR दर्ज करना क्या केवल जनता के गुस्से को शांत करने की एक ‘औपचारिकता’ मात्र है?
जब माफिया पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर सकते हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी है।
भाग 5: सामाजिक और पर्यावरणीय तबाही
सोन नदी के साथ हो रहा यह खिलवाड़ केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के साथ किया जा रहा विश्वासघात है।
1. जलस्तर का गिरना (Water Table Depletion)
अंधाधुंध और अनियंत्रित खनन के कारण नदी का तल 15-20 फीट नीचे चला गया है। इसका सीधा असर आसपास के गांवों के चापाकालों और कुओं पर पड़ा है। किसान अब सिंचाई के लिए तरस रहे हैं।
2. कृषि योग्य भूमि का विनाश
नदी की धारा मोड़ने से किनारों पर कटाव (Erosion) शुरू हो गया है। रानीतलाब और पालीगंज के किसानों की उपजाऊ जमीन अब धीरे-धीरे नदी में समा रही है।
3. ‘गन-कल्चर’ का उदय
बालू के इस खेल ने स्थानीय युवाओं के हाथों में हल और कलम के बजाय हथियार थमा दिए हैं। ‘लेवी’ और ‘सिंडिकेट’ के चक्कर में हर साल दर्जनों हत्याएं होती हैं, जिन्हें अक्सर आपसी रंजिश का नाम देकर दबा दिया जाता है।
भाग 6: निष्कर्ष – अब जागने का वक्त है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का “सुशासन” और “जीरो टॉलरेंस” का नारा सोन के किनारों पर आकर दम तोड़ देता है। करोड़ों का बजट और कागजी संरक्षण योजनाएं नदी को नहीं बचा पाएंगी।
न्यूज़ राइटर की कलम से समाधान की मांग:
डिजिटल मॉनिटरिंग: सभी बालू घाटों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी और ड्रोन सर्विलांस अनिवार्य हो, जिसका कंट्रोल रूम पटना मुख्यालय में हो।
सख्त कार्रवाई: जो अधिकारी अवैध खनन रोकने में विफल हैं, उन्हें केवल सस्पेंड नहीं, बल्कि माफियाओं के साथ सह-अभियुक्त बनाया जाए।
न्यायिक जांच: पुलिस पर फायरिंग और अवैध बांध निर्माण की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए ताकि बड़ी मछलियों के चेहरे बेनकाब हो सकें।
