1 जुलाई से बड़ा झटका! अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, तुरंत जान लें नया नियम वरना पंप से लौटेंगे खाली हाथ!

अगर आप भी अपनी गाड़ी लेकर बिना किसी तैयारी के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है! 1 जुलाई से देश के कई हिस्सों में एक नया और कड़ा नियम लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जिनके पास पुराने या प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं। ‘नो फ्यूल’ पॉलिसी के तहत, कुछ खास तरह के वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्या है ‘नो फ्यूल’ पॉलिसी? किन वाहनों पर होगा असर?

यह नया नियम मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate – PUC) से जुड़ा है। 1 जुलाई से, कई शहरों में यह अनिवार्य कर दिया जाएगा कि जो वाहन PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर आएंगे, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम खासकर उन इलाकों में लागू होगा जहां वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है।

मुख्य रूप से इन वाहनों पर पड़ेगा असर:

• पुराने वाहन: खास तौर पर वे वाहन जो उत्सर्जन मानकों (emission norms) का पालन नहीं करते।
• बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहन: यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चाहे आपकी गाड़ी कितनी भी नई हो, अगर उसके पास वैध और अपडेटेड PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा।

यह नियम वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले हानिकारक धुएं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, जो शहरों में धुंध और वायु गुणवत्ता को खराब करने का एक प्रमुख कारण है।

क्यों उठाया गया यह कदम? प्रदूषण से जंग की नई रणनीति

भारत के कई शहर, जिनमें राजधानी दिल्ली और पटना जैसे बड़े शहर शामिल हैं, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर शामिल होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। यह सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोगों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

सरकार और पर्यावरण एजेंसियां लंबे समय से इस समस्या से निपटने के लिए तरीके तलाश रही थीं। PUC सर्टिफिकेट को ईंधन से जोड़ने का यह कदम एक सीधी कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही वाहन सड़कों पर चलें जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं। यह एक तरह से वाहनों को ‘फिटनेस टेस्ट’ पास करने के लिए मजबूर करने जैसा है।

कैसे पाएं PUC सर्टिफिकेट? कितना है जुर्माना?

PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक सीधी प्रक्रिया है:

1. जांच केंद्र: आप किसी भी अधिकृत PUC जांच केंद्र (पेट्रोल पंप या परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित) पर जा सकते हैं।
2. जांच प्रक्रिया: यहां आपकी गाड़ी के धुएं का उत्सर्जन स्तर जांचा जाएगा।
3. सर्टिफिकेट: यदि आपकी गाड़ी प्रदूषण मानकों पर खरी उतरती है, तो आपको PUC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, जांच की तारीख, वैधता अवधि और उत्सर्जन रीडिंग जैसी जानकारी होती है।
4. लागत: इसकी लागत आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होती, यह कुछ सौ रुपये में हो जाती है।
5. वैधता: नए वाहनों के लिए, पहला PUC सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैध होता है। उसके बाद, वाहनों को हर 3 या 6 महीने में यह जांच करवानी पड़ती है (वाहन के प्रकार और स्थानीय नियमों के आधार पर)।

अगर आप बिना PUC के पकड़े गए तो?

नया नियम लागू होने के बाद, यदि आप बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, PUC न होने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

आपकी जेब पर और पर्यावरण पर क्या होगा असर?

• सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव: इस कदम से निश्चित रूप से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।
• वाहन मालिकों पर शुरुआती असर: जिन लोगों के पास पुराना या ठीक से मेंटेन न किया गया वाहन है, उन्हें PUC प्राप्त करने या अपने वाहन को ठीक करवाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
• जागरूकता बढ़ाना: यह नियम वाहन मालिकों को अपने वाहनों का नियमित रखरखाव करने और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा।

1 जुलाई से लागू होने वाला यह नियम एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यदि आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक वैध PUC सर्टिफिकेट है। यह सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। अपनी गाड़ी का PUC करवाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें!