फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुआ ईरान-इजराइल और अमेरिका का यह त्रिकोणीय संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी है। 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए इस संघर्ष ने मात्र दो हफ्तों के भीतर वैश्विक व्यापार की धुरी ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को एक युद्धक्षेत्र में बदल दिया है। ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही पर लगाई गई रोक ने न केवल तेल की कीमतों को आसमान पर पहुँचा दिया है, बल्कि शीत युद्ध के बाद के सबसे बड़े कूटनीतिक संकट को भी जन्म दिया है।

1. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज: वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ‘चोक पॉइंट’ है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा जलडमरूमध्य दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग 20% से 30% हिस्सा वहन करता है।

वर्तमान जमीनी स्थिति (UKMTO की रिपोर्ट)

यूनाइटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के हालिया आंकड़े भयावह हैं:

• यातायात में गिरावट: सामान्य समय में यहाँ से प्रतिदिन औसतन 138 व्यावसायिक जहाज गुजरते थे। वर्तमान में यह संख्या घटकर केवल 5 जहाज रह गई है।

• हमलों की श्रृंखला: संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 16 बड़े व्यावसायिक जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगों से हमले किए जा चुके हैं।

• बीमा और जोखिम: वैश्विक शिपिंग कंपनियों (जैसे Maersk और MSC) ने इस मार्ग से अपने जहाजों को भेजने से मना कर दिया है क्योंकि ‘वॉर रिस्क प्रीमियम’ में 500% की वृद्धि हुई है।

2. ईरान का रुख: जवाबी कार्रवाई या आत्मघाती कदम?

ईरान ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही रोकना अमेरिका और इजराइल द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों का सीधा जवाब है।

सामरिक रणनीति

ईरान जानता है कि वह सीधे सैन्य मुकाबले में अमेरिका का सामना लंबे समय तक नहीं कर सकता, इसलिए उसने ‘आर्थिक युद्ध’ (Economic Warfare) का रास्ता चुना है। हॉर्मुज को बंद करके ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है ताकि पश्चिम पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जा सके।

3. डोनाल्ड ट्रंप और नाटो (NATO) का संकट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया इंटरव्यू इस संकट में एक नया राजनीतिक आयाम जोड़ता है।

ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने नाटो देशों की ‘सुस्ती’ पर नाराजगी जाहिर की है। उनका तर्क है कि यदि यूरोपीय देश और एशियाई शक्तियाँ (जो इस मार्ग पर अधिक निर्भर हैं) अपनी नौसेना नहीं भेजती हैं, तो अमेरिका अकेले सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों उठाए?

“यदि नाटो देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है।”

यह बयान नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है। ट्रंप का ‘अमेरिका फर्स्ट’ दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट है—वे चाहते हैं कि सुरक्षा का खर्च और जोखिम साझा किया जाए।

4. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की चिंता

IEA ने इस संकट को “वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के इतिहास की सबसे बड़ी बाधा” घोषित किया है।

तेल की कीमतों में उछाल

• 40% की वृद्धि: संघर्ष की शुरुआत से अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। यदि गतिरोध जारी रहा, तो तेल $150 प्रति बैरल को पार कर सकता है।

• सप्लाई चेन का टूटना: केवल तेल ही नहीं, बल्कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति भी ठप हो गई है, जिससे यूरोप और एशिया में बिजली संकट की आशंका पैदा हो गई है।

5. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुआयामी है:

क. महंगाई का दबाव (Inflation)

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है। इससे खाद्य सामग्री से लेकर विनिर्माण वस्तुओं तक सब कुछ महंगा हो जाएगा।

ख. मंदी का खतरा

दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक (जैसे US Fed और RBI) पहले ही उच्च ब्याज दरों से जूझ रहे हैं। तेल का यह झटका वैश्विक विकास दर (GDP Growth) को 1% से 2% तक नीचे गिरा सकता है।

ग. विकासशील देशों की चुनौती

भारत जैसे देश, जो अपनी तेल जरूरतों का 80% आयात करते हैं, उनके लिए चालू खाता घाटा (CAD) संभालना मुश्किल हो जाएगा। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर तक गिर सकता है।

6. सैन्य विकल्प और भविष्य की राह

अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि अमेरिकी नौसेना (US Navy) को “कन्वॉय ऑपरेशन” (जहाजों को सुरक्षा घेरे में ले जाना) के लिए तैनात किया जा सकता है।

संभावित सैन्य परिदृश्य:

1. ऑपरेशन गार्जियन: अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर हॉर्मुज में एक सुरक्षित गलियारा बनाने की कोशिश करेंगे।

2. सीमित हवाई हमले: यदि ईरान के तटीय मिसाइल ठिकाने जहाजों पर हमला जारी रखते हैं, तो अमेरिका उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले कर सकता है।

3. राजनयिक समाधान: ओमान या कतर के माध्यम से मध्यस्थता की कोशिशें, हालांकि वर्तमान तनाव को देखते हुए इसकी संभावना कम दिखती है।

7. निष्कर्ष

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यह संकट केवल दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सभ्यता की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है। यदि विश्व की प्रमुख शक्तियाँ—अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ—जल्द ही किसी साझा समाधान पर नहीं पहुँचती हैं, तो 2026 का यह साल 1970 के दशक के “ऑयल शॉक” से भी बदतर साबित हो सकता है।

ट्रंप की नाटो को दी गई चेतावनी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वैश्विक सैन्य गठबंधन के स्वरूप में बड़े बदलाव आ सकते हैं। फिलहाल, दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और हर किसी की नजरें फारस की खाड़ी के उस संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी हैं जहाँ से विश्व की समृद्धि का रास्ता गुजरता है।