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नई दिल्ली। भारत में 1 अप्रैल 2026 से आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। करीब छह दशक पुराने आयकर कानून को अलविदा कहते हुए अब नया “आयकर अधिनियम 2025” लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही जीएसटी 2.0 के तहत नई टैक्स व्यवस्था भी लागू हो रही है। इन दोनों बड़े बदलावों का सीधा असर आम आदमी की आय, बचत, खर्च और निवेश पर पड़ने वाला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत की आर्थिक संरचना को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई और वैश्विक तनाव का असर भी लोगों की जेब पर दिखाई देगा।
31 मार्च की डेडलाइन: इन कामों को पूरा करना बेहद जरूरी
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले 31 मार्च 2026 की डेडलाइन बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर इस तारीख तक जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सबसे पहले बात करें टैक्स सेविंग निवेश की, तो धारा 80C और 80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए निवेश 31 मार्च से पहले करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ, ईएलएसएस या बीमा पॉलिसी में निवेश नहीं करता, तो उसे इस वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
इसके अलावा पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है। ऐसा न करने पर खाते निष्क्रिय हो सकते हैं और पेनल्टी भी लग सकती है।
वहीं, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है।
नया आयकर अधिनियम 2025: क्या बदलेगा?
भारत में 1961 से लागू आयकर कानून को बदलकर अब नया “आयकर अधिनियम 2025” लागू किया जा रहा है। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब “असेसमेंट ईयर” और “प्रीवियस ईयर” जैसे जटिल शब्द खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ “टैक्स ईयर 2026-27” का इस्तेमाल किया जाएगा।
12 लाख तक आय टैक्स फ्री
सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा, जिससे उनकी टैक्स देनदारी और कम हो जाएगी।
पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव
बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल भत्ता में भी बड़ा इजाफा किया गया है। इससे परिवारों को राहत मिलेगी।
निवेश और बाजार से जुड़े बदलाव
नए नियमों के तहत निवेश करने वाले लोगों के लिए भी कई अहम बदलाव किए गए हैं।
अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैच्योरिटी के समय टैक्स लगेगा।
फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे ट्रेडर्स पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा कंपनियों के शेयर बायबैक पर अब शेयरधारकों को टैक्स देना होगा।
विदेश यात्रा हुई सस्ती
सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को कम कर दिया है। पहले जहां यह दर 5% से 20% तक थी, अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है।
इससे विदेश यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी और टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा होगा।
GST 2.0: क्या सस्ता और क्या महंगा?
नई जीएसटी व्यवस्था में टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है। अब तीन प्रमुख स्लैब लागू होंगे—5%, 18% और 40%।
क्या हुआ सस्ता?
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स्वास्थ्य बीमा
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जीवन रक्षक दवाएं
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अनपैक्ड डेयरी उत्पाद
इन पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
क्या हुआ महंगा?
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तंबाकू
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लग्जरी गाड़ियां
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ऑनलाइन गेमिंग
इन पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
महंगाई का असर: रसोई से लेकर सड़क तक
वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है।
LPG सिलेंडर महंगा
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों का बजट प्रभावित होगा।
दवाएं भी महंगी
900 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की गई है, जिससे स्वास्थ्य खर्च बढ़ सकता है।
कारें भी महंगी
BS-7 नियमों की तैयारी के चलते कार कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं।
बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन में बदलाव
बैंकिंग सेक्टर में भी कई नए नियम लागू किए गए हैं।
ATM नियम
अब फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट पार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
UPI और डिजिटल पेमेंट
अब सभी डिजिटल पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
PAN कार्ड नियम
नए पैन कार्ड के लिए अब सिर्फ आधार नहीं, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
पेंशन और बीमा में बदलाव
NPS में बड़ा बदलाव
अब रिटायरमेंट पर 80% तक राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
हेल्थ इंश्योरेंस
बीमा कंपनियों के लिए क्लेम रिजेक्शन के नियम सख्त किए गए हैं।
यात्रा और रेलवे नियम
फास्टैग महंगा
हाईवे यात्रा के लिए फास्टैग पास की कीमत बढ़ गई है।
ट्रेन टिकट नियम
अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा।
आम आदमी पर असर
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा।
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टैक्स में राहत मिलेगी
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खर्च बढ़ेगा
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डिजिटल लेनदेन बढ़ेगा
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निवेश के नए अवसर मिलेंगे